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Jharkhand News: कालेज और पालीटेक्निक के अनुबंध शिक्षकों की नियमित नियुक्ति में आया बड़ा अपडेट, कहां-कहां मिलेगी छूट- मंत्री ने दी जानकारी_我的网站

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A | 中新社北京8月25日电 (记者郭超凯张素)受中国国务院委托，农业农村部副部长麦尔丹·木盖提25日向十四届全国人大常委会第二十四次会议作报告。报告称，脱贫地区和其他地区之间的发展差距不断缩小，脱贫攻坚成果持续巩固拓展。 राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार अंगीभूत कालेजों तथा पालीटेक्निक संस्थानों में अनुबंध पर कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में वेटेज देगी। उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिल सकती है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को इसके लिए दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कराने की घोषणा की। विधानसभा में इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से आवश्यकता आधारित शिक्षकों के समायाेजन की मांग उठाते हुए कहा कि वे वर्षों से सेवा दे रहे हैं। उनका चयन साक्षात्कार के आधार पर आरक्षण रोस्टर पालन करते हुए किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें नियमित नियुक्ति में वेटेज देने का निर्णय लिया है। आयु सीमा में छूट देने को लेकर भी दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका समायोजन नहीं हो सकता। क्योंकि प्रतियोगिता के अवसरों को सीमित किया जाएगा तो कहीं न कहीं गुणवत्ता प्रभावित होगी। इस पर प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि बिना योग्य होते हुए उनकी बहाली अनुबंध पर कैसे की गई? उनमें गुणवत्ता नहीं है तो बाहर कर दीजिए। मंत्री ने जवाब दिया कि उनकी बातों में ही विरोधाभास है। हम शिक्षकों की सेवा को नहीं भूलेंगे। नियमित नियुक्ति में वेटेज और आयु सीमा में छूट देने के लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएंगे।。　　国务院关于持续巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村全面振兴工作情况的报告显示，经过5年接续帮扶，脱贫县农村居民人均可支配收入从2020年的12588元(人民币，下同)增加到2025年的18627元，年均增速达8.2%，比同期全国农村居民人均可支配收入年均增速快0.8个百分点。　　报告称，“十四五”期间中央财政衔接推进乡村振兴补助资金累计投入8505亿元，比“十三五”时期增加3200亿元。　　“突出开发式帮扶导向，产业、就业帮扶带动作用有效发挥。”报告披露，832个脱贫县均培育形成了2至3个特色优势帮扶产业，总产值超过2万亿元，近四分之三脱贫人口与新型农业经营主体建立了利益联结机制。　　报告也称，持续巩固拓展脱贫攻坚成果还面临不少困难和挑战，比如欠发达地区发展基础仍然薄弱，有的地方干部存在思想松劲懈怠、工作变形走样现象。